खबरगुरु (रतलाम) 22 जुलाई। एक और सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जरुरतमंद को आवासों का प्रबंध कर रहीं हैं तो वहीं दूसरी और उन छोटे आवासीय भुखण्डों की रजिस्ट्री हों जाने पर भी उन्हें विकसित कॉलोनी का दर्जा जिला प्रशासन नहीं दे रहा है ,जो अविकसित कॉलोनियों की श्रेणी में आते हैं,इस बात को लेकर जिला प्रापर्टी एसोसिएशन के बैनर तले रतलाम आए प्रभारी मंत्री ओपीएस भदौरिया को ज्ञापन सौंपा गया जिसमें दो हजार लोगों की रजिस्ट्रियां हों जाने के बाद भी कॉलोनी अविकसित की श्रेणी में आ रहीं जिसको विकसित करने की मांग की गई।
परेशान हो रहे खरीददार- राकेश पिपाडा
जिला प्रापर्टी एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पिपाडा बताते हैं कि इस प्रकार की रोक प्रदेश के किसी भी शहर में नहीं है, शहर की अविकसित कॉलोनियों के दो हजार से अधिक प्लांट की रजिस्ट्री पर रोक लगा रखी हैं, इतना ही नहीं ऐसे भुखण्ड या मकान जिनकी रजिस्ट्रियां भी हों चुकीं हैं, ऐसे खरीददार परेशान होकर पेशोपेश में आए हुए हैं,
राकेश पिपाडा ने अपनी बात रखते हुए यह भी मांग की है कि सर्विस प्रोवाइडरों को भी निर्देश देना चाहिए कि वह नई अविकसित कॉलोनियों की रजिस्ट्री ही न करें,और साथ ही अविकसित कॉलोनियों में जिन लोगों के आवास या भुखण्ड की पहले रजिस्ट्रियां हों चुकीं हैं या उनके नामांतरण हों चुका हैं उन पर रोक लगा रखी है तो वह हटना चाहिए, ताकि जिन लोगों ने अपने घर का सपना देखने के लिए प्लाट या मकान खरीदे कम से कम उनका सपना तो पूरा हो सके।
एसोसिएशन की बैठक हुई
इन समस्याओं को लेकर जिला प्रापर्टी एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक हुई जिसमें इन बातों पर विचार विमर्श किया गया। जिसमें प्रभारी मंत्री ओपीएस भदौरिया के रतलाम दौरें पर इन समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी सौंपने का निर्णय लिया गया।
यह रहे बैठक में मौजूद
अशोक भाणावत, हेमंत कोठारी, नीलेश सोनी, महेश त्रिपाठी, सुनील चौरडिया, मन्नालाल पाटीदार, योगेश सोनी आदि प्रापर्टी एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी अपनी बातें रखीं।
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