खबरगुरू (नई दिल्ली) 16 जून। देश को लंबे समय से जनगणना का इंतजार था। गृह मंत्रालय ने जनगणना अधिनियम 1948 के तहत 2027 में होने वाली जनगणना और जातीय जनगणना से संबंधित आधिकारिक गैजेट अधिसूचना जारी कर दी है।यह जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी। इसके लिए मोबाइल एप तैयार किए जाएंगे और उसी में जनगणना से जुड़ी सभी जानकारी एकत्र की जाएगी। एप 16 भाषाओं में उपलब्ध होंगे। केंद्र ने 30 अप्रैल 2025 को जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया था। देश में आजादी के बाद यह पहली जातीय जनगणना होगी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 2023 में सबसे पहले जाति जनगणना की मांग की थी।
2028 तक शुरू हो सकता है सीटों का परिसीमन
फरवरी 2027 तक जनगणना को लेकर अलग-अलग एजेंसियां अपना काम करना शुरू कर देंगे। इस प्रक्रिया में स्टाफ को ट्रेनिंग देना, लोगों के घर जाकर आंकड़े इकट्ठा करना, फॉर्मेट बनाना, स्टाफ निर्धारित करना यह सब शामिल है। जनगणना की पूरी प्रक्रिया एक मार्च 2027 तक खत्म हो जाएगी, जो लगभग 21 महीनों में पूरी होगी. जनगणना का प्राइमरी डेटा मार्च 2027 में जारी हो सकता है, जबकि डिटेल डेटा जारी होने में दिसंबर 2027 तक का वक्त लगेगा। इसके बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन 2028 तक शुरू हो सकता है।
खुद भर सकेंगे जानकारी
