मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासियों के खिलाफ आपराधिक मामले वापस लेने का ऐलान किया है. सरकार ने करीब 60 हजार आदिवासियों के खिलाफ दर्ज आपरीधिक मुकदमेंं वापस लेने का फैसला लिया है.
सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद हर जिले में आदिवासियों पर दर्ज आपराधिक मुकदमों की पड़ताल शुरू कर दी गई है. केस वापसी के अलावा नक्सल इलाकों में पुलिस भर्ती में आदिवासियों को प्राथमिकता देने की बात भी कही गई है.
क अनुमान के मुताबिक इस फैसले के बाद प्रदेश के करीब 60 हजार आदिवासियों पर दर्ज मुकदमे वापस से लिए जाएंगे. इसके पीछे सरकार यह तर्क दे रही है कि ये सामान्य प्रवृत्ति के आपराधिक मामले हैं इसलिए इन्हे वापस लेने का फैसला लिया गया है.
