खबरगुरु (रतलाम) 24 मार्च। कोरोना के बढ़ते मामलों से चिंतित प्रदेश सरकार ने आगामी रविवार से बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन में भी साप्ताहिक लॉकडाउन का फैसला किया है। इंदौर, भोपाल और जबलपुर पिछले रविवार से ही लागू हो चुका है। शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। दरअसल आज शाम से ही लॉकडाउन की खबरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। रविवार को लॉकडाउन को लेकर बनी असमंजस की स्थिति बनी।
इसके पहले गृहमंत्रालय ने ट्वीट कर मध्यप्रदेश में मात्र इंदौर, भोपाल और जबलपुर में आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन लगाने की जानकारी दी थी। कुछ देर बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट किया और बताया कि अभी सरकार ने प्रदेश के 07 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर,खरगोन, रतलाम, बैतूल और छिंदवाड़ा में रविवार को लॉकडाउन लागू किया है।
मध्यप्रदेश में कोरोना के बिगड़ते मामले को देख सीएम ने कुछ शहरो में लॉकडाउन के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था, ‘जिस तरह से कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं, इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। ऐसे में संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सख्त कदम उठाने पड़ेंगे।
लॉक डाउन के लिए निर्देश जारी
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर के साथ बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन में कोरोना के प्रकरण निरंतर बढ़ रहे हैं। अतः इन स्थानों पर भी रविवार का लॉक लॉक डाउन रहेगा। ग्वालियर, उज्जैन, सागर, विदिशा, बड़वानी और बुरहानपुर में भी प्रतिदिन 20 से अधिक प्रकरण दर्ज हो रहे हैं। ऐसे सभी जिले जहाँ कोविड के साप्ताहिक पॉजिटिव केसेस का प्रतिशत औसत 20 से अधिक है, वहाँ विवाह समारोह, शव यात्रा, उठावना और मृत्यु-भोज आदि में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या को भी सीमित किया जा रहा है। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा होली, शब-ए-बारात, ईस्टर और ईद-उल-फितर आदि त्यौहारों को देखते हुए अतिरिक्त स्थानीय प्रतिबंध लागू करने संबंधी सलाह के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं।
भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बैतूल, छिन्दवाड़ा, रतलाम और खरगोन में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। लॉक डाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं, उद्योग इकाइयों के श्रमिकों, कर्मचारियों और औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद व बीमार व्यक्तियों के परिवहन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आने और जाने तथा परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए छूट रहेगी।
इन शहरों में 28 मार्च को कोषालय और रजिस्ट्री कार्यालय खुले रहेंगे। इनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों और कार्यालयों की सेवा प्राप्त करने वाले नागरिकों के आवागमन पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। इन सात शहरों में 31 मार्च तक सभी स्कूल और कॉलेज में शिक्षण बंद रहेगा। सभी परीक्षाएँ पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी। इनमें प्रतियोगी परीक्षाएँ भी सम्मिलित हैं। परीक्षार्थी तथा परीक्षा के कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारियों को आने-जाने में कोई अवरोध नहीं रहेगा।
रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर प्रतिबंध
ऐसे जिलों, जहाँ कोविड के साप्ताहिक पॉजिटिव केसेस का प्रतिदिन औसत 20 से ज्यादा है, में शादी समारोह में 50 तथा शव यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति के सम्मिलित होने पर प्रतिबंध रहेगा। उठावना, मृत्यु-भोज आदि कार्यक्रमों में भी 50 से अधिक लोग सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। इन जिलों में स्विमिंग पूल, सिनेमाघर, जिम आदि बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा। टेक अवे भोजन की व्यवस्था जारी रहेगी। बंद हाल के कार्यक्रम में 50 प्रतिशत हाल की क्षमता (अधिकतम 100 व्यक्ति) सम्मिलित हो सकेंगे।
जनता के हित में लिए गए हैं फैसले
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जनता के हित में यह फैसले लिए गए हैं। सात शहरों में 28 मार्च को लॉकडाउन होने के कारण होली दहन तथा शब-ए-बारात को सांकेतिक रूप से मनायें जाने की सहमति दी जा सकेगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिलों में होली से पूर्व क्राईसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आवश्यक रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए। इन जिलों की क्राईसिस मैनेजमेंट कमेटी धार्मिक स्थलों में लोगों को एकत्रित होने से प्रतिबंधित करने और लॉकडाउन की अवधि रात 10 बजे से प्रात: 6 बजे के स्थान पर रात्रि 8 से सुबह 6 बजे तक करने के संबंध में निर्णय ले सकेगी। केमिस्ट, राशन और खान-पान की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।
जिन जिलों में कोविड के साप्ताहिक पॉजिटिव केसेस का औसत प्रतिशत प्रतिदिन 20 से कम है। वहाँ क्राईसिस मैनेजमेंट कमेटी जन-सुनवाई के कार्यक्रम स्थगित रखने और विवाह, अंतिम संस्कार जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने वालों की संख्या निर्धारित करने संबंधी निर्णय ले सकेगी।
मंत्रालय में हुए प्रस्तुतिकरण में चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान और अपर मुख्य सचिव गृह श्री राजेश राजौरा उपस्थित थे। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी और कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने भी अपने सुझाव रखे।
