ख़बरगुरु (भोपाल) 6 जून 2019 । इन दिनों मध्यप्रदेश में बिजली कटौती का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ सरकार बिजली कटौती को लेकर बैठक कर रही है वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर चारों तरफ से सरकार का घेराव कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनो ही पार्टीया एक-दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है।
मंगलवार को इंदौर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री कमलनाथ का मुखौटा लगाकर हाथ में लालटेन लेकर प्रदर्शन किया। टीवी, पंखे सहित अन्य इलेक्ट्राॅनिक सामान साथ लेकर आए कार्यकताओं ने यहां पर मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला भी फूंका। राज्य भर में अकस्मात बिजली कटौती लोकसभा चुनाव के दौरान भी एक प्रमुख मुद्दा था, कुछ समय पहले ही कमलनाथ सरकार द्वारा इस मामले में इंजीनियरों समेत 500 से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों को राज्य भर में निलंबित कर दिया गया था।
[divider]
सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक सरकार पर तंज कसे जा रहे है। वही लोगों में भी सरकार के प्रति आक्रोश पनपन लगा है और सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है। जिसके चलते सीएम कमलनाथ ने अखबारों में एक विज्ञापन जारी कर लोगों से अफवाहों से सावधान रहने की अपील की। साथ ही इस प्रदेश में हो रहे बिजली संकट के लिए पिछली बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। विज्ञापन के माध्यम से कमलनाथ सरकार बिजली कटौती के लिये पिछली सरकार का व्यवस्था में सुधार नही करना कारण बताया गया है। कमलनाथ सरकार ने विज्ञापन के माध्यम से बताया है कि बिजली की कमी मध्यप्रदेश मे नही है साथ ही विज्ञापन के माध्यम से यह भी कहा गया है कि तात्कालिक समस्याए जो उत्पन्न की गई है उसे जल्द ही दूर करने का कहा गया है। इसके साथ ही कमलनाथ सरकार ने भरोसा देते हुए कहा है कि मुझ पर विश्वास रखें, मैं जो बोलता हूं उसे पूरा करता हूं… मैं और मेरी सरकार पूरे 5 साल आपकी सेवा में तत्पर है।
आपको बतादे की प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2018-19 में विद्युत क्षेत्र में कई नये आयाम स्थापित किये गये हैं। इस वर्ष एक दिन में बिजली की अधिकतम सप्लाई 2658.69 लाख यूनिट की गई। अधिकतम मांग की आपूर्ति 5 जनवरी 2019 को 14 हजार 89 मेगावाट की गयी, जो प्रदेश में अभी तक का रिकार्ड है। प्रदेश में पंजीकृत श्रमिकों और संनिर्माण कर्मकारों के घरेलू संयोजनों के लिये 25 फरवरी और इसके बाद शुरू होने वाले बिलिंग चक्र से सरल बिजली बिल स्कीम को शामिल करते हुए ‘इंदिरा गृह ज्योति योजना’ लागू की गयी। योजना में पात्र उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक की मासिक खपत पर अधिकतम 100 रूपये का बिल दिया जा रहा है।
